AArya
ARNIKO ADD
RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने, ‘मर्छु अनसनबाट बीचबाट छोडेर हिंड्दिन’

KhabarPurwanchal-Logo

पूर्वाञ्चल खबर

२४ भाद्र २०८१, सोमबार १९:१३
225
Shares
विराटनगर / कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार ४ बजेदेखि आमरण अनसन बस्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीको झण्डा नराखी प्रदेशसभा भवन अगाडि आमरण अनसन बस्ने बताएका हुन् । उनले आफू मर्ने तर अनसन छोडेर नभाग्ने बताए । ‘मर्छु अनसनबाट बीचबाट छोडेर हिंड्दिन,’ उनले भने । उनले आफूले गरेको आमरण अनसनमा सबै दलले समर्थन गर्ने दाबी गरे ।

‘काँग्रेसले पनि समर्थन गर्छ । माओवादीका साथीहरु, एमालेका साथीहरू, एकीकृत र जसपाका साथीहरु सबै आउन सक्नुहुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘काँग्रेसको त नगरसभापति र जिल्लाको उपसभापति पत्रकार सम्मेलनमै आउनु भएको छ । प्रेस युनियनले पत्रकार सम्मेलन नै गरिहरेको छ । मैले उठाएको एजेण्डा जनताको एजेण्डा भएको कारण सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ कतिपय आफ्ना समर्थकहरुले रिले अनसन, आमरण अनसन बस्छु भनेर प्रस्ताव आइरहेको पनि बताए । केही सामाजिक अभियान्ताको पनि आमरण अनसनमा जुट्ने उनले बताए ।

कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न ९ वटा माग राख्दै हिंजो ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई स्मरणपत्र पठाउँदै आफ्ना माग ४८ घण्टाभित्र पुरा गर्न नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादी सहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर