खबर पूर्वाञ्चल
प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको विनियोजन विधेयक बुधवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
२४ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । मंसिर ९ गते अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ५० करोड आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेश गरे । संसदमा पेश भएको बजेट विधेयकमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व मार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसअघि उक्त विधेयकमा असहमति राख्दै एमालेका ६ र राप्रपाका २ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।
यसरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूमा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, विदुरकुमार लिङ्थेप, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन पाठक, कमला दर्नाल र निरन राई रहेका छन् । यस्तै राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र गोपाल विश्वकर्मा रहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश भएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सबै दलले ध्वनि मतका साथ समर्थन गरेका थिए ।
यसअघि विनियोजन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा भने सत्तारूढ दलसहित एमाले र राप्रपाले पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया