AArya
RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

सरकारले कागजीरुपमा छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेपनी ब्यवहारमा अझै लागू हुन नसकेको दलित अगुवाहरुले दाबी

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

२ कार्तिक २०८०, बिहीबार १७:२४
117
Shares
विराटनगर / सरकारले कागजीरुपमा छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेपनी ब्यवहारमा अझै लागू हुन नसकेको दलित अगुवाहरुले दाबी गरेका छन् ।

विराटनगर स्थित दलित महिला महासंघ मोरङले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसंग अन्तरक्रिया कार्याक्रममा दलित अगुवाहरुले यास्तो दाबी गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा समाजिक न्याय तथा विकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पहुँच अभिबृद्धीका लागि मिडियाकर्मीहरुको भुमिका अति आवश्यक रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा विजय हुनका लागि घोषणा–पत्रमा दलित महिलाहरूको अधिकारको कुरा गरेपनी नीति तथा कार्यक्रममा अझै पनि दलित महिलाले ठाउँ पाउन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरे । महिलाहरुको सबालमा दलित महिलाहरु अझै पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा राज्यले पछाडी पारेको उनीहरुले आरोप लगाए ।

दलित महिला जिल्ला परियोजनाको संयोजक नरवहादुर आउजीले तीनै तहको सरकारले बजेट छुट्याउँदा महिला मात्र भनेर छुटयाउँदा दलित महिलाको अधिकार खोसिएको बताए । उनले तीने तहको सरकारलाई अगामी बजेटमा दलित महिलालाई केन्द्रीत गरेर बजेट छुटयाउन आग्रह समेत गरे । दलितहरुले विद्यालय निर्माण गर्ने तर क्यौं ठाउँमा पढ्न नदिने, ब्राह्मण समुदायलगायत अन्य समुदाका छोरा छोरी मात्र पढ्न पाउने राणा शासनकालमा विभेद गरिएको उनले गुनासो गरे । कक्षा भित्र क देखि ज्ञा सम्म पढाई हुनथ्यो । तर दतिलका बालबालिकाहरुले क शब्द नै चिन्न नपाएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा दलित महिला महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सर्मिला परियार, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश सदस्य शुसिला पाठक, महासंघ मोरङ शाखाकी कार्यबाहाक अध्यक्ष तारा आचार्य, प्रेस सेन्टरका जिल्ला अध्यक्ष, अजुर्न आचार्य, प्रेस चोतारीका अध्यक्ष सुदिप कोइरालालगायतले दलित महिलाहरुको अधिकार अझै ओझेलमा रहेको चर्चा गरे । उनीहरुले दलित महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तीन तहको सरकारलाई सञ्चारको मध्यमबाट सुचना प्रभावह गरेर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर