पूर्वाञ्चल खबर
वैवाहिक समानताको कानून नहूदा यस समूदायका ब्यतिmहरू विदेश पलाएन भएको जानकारी गराउँदै उनीहरूले यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
वैवाहिक समानताको कानून नहूदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समूदायका ब्यतिmहरुले आम्दानी कर पनि बढी तिर्नुपर्ने बताए । ब्लु डाइमन सोसाइटी नेपालले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री काुनन निमार्ण नभएको कारणले आप्नो जीवन साथिलाई मृत्यु पश्चात सम्पति हस्तारतरण गर्न पनि नपाइने गरेको उनीहरुले बताए । उनीहरुले धर्म सन्तान ग्रहणको हकबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको उनीहरुले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै ब्लु डाइमन सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक संजय शर्माले राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचानको आधारमा राज्यले नागरिकता दिनुपर्ने बताए । राज्यले गरेको विभेदको कारणले अहिले पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुले अहिले पनि पहिचानको आधारमा नागरिकता नपाएको बताए । यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरी यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरिनुपर्ने बताए । ‘बैवाहिक मान्यता नपाउँदा धेरै यौनिक तथा अल्पसंख्यक चाहेर पनि बिवाह गरेर बस्न पाएको छैनन,’ उनले भने, ‘बैवाहिक मान्यता नपाउँदा उनीहरु सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारीबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकतामा बनाउन पनि समस्या रहेको उनले बताए । ‘अहिले पुरुष र महिलाहरुको लागि मात्र नागरिकता बनाउने गरेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको नागरिकता नबन्दा रोजगारबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘राज्यले अब पहिचान अनुसारको नागरिता दिनुपर्दछ ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता नपाउँदा रोजगारीबाट मात्र नभएर अरु थुप्रै सेवा सुविधाहरुबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए ।
परिवर्तनशिल समाजको कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु पनि महिला पुरुष जस्तै यो देशको नागरिक भएकोले बिभेदकारी नीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले राखेको कार्यक्रममा राज्यको नियकाहरुले बेवास्था गर्ने गरेको उनले गुनासो गरिन् । राज्ये हाम्रो मागको सुनवाइमा वेवास्था गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नुमा (चन्चला) लिम्बुले राजनैतिक दलमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि सभाबेश गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । देशभरीमा ८ देखि १० लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले राजनैतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखिन ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुले यौनिक तथा लैङ्गि अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरेर प्रदेश सरकार अगाडी बढने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
