खबर पूर्वाञ्चल
संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सघर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतवनी दिएका छन् ।
रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा ३५० घरपरिवार आर्थिक संकटमा परेको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जानकारी दिए । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्गतग मंगलबार विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । असार ८ र ९ गते पनि दैनिक सोही समयमा चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
असार १० गते जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा सरकारले चाहेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यावस्था छ तर कति समय भित्र मुआब्जा दिइसक्ने अथवा रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने भन्ने ऐनमा ब्यवस्था नभएकाले विभेदकारी ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाब दिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले पुत्ला दहन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । ‘पीडितसंग ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको ब्यवस्था गर्छु भन्ने मन्त्री आलेले बाचा गरेका थिए । तर एक जना ब्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुख दिएकाले उनको पुत्ला दहन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ विज्ञाप्तीमा उल्लेखछ ।
यसैगरि प्रमुख राजनीतिकदलहरुलाई हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन र अपनत्व ग्रहण गरिदिन पत्राचार गर्ने र ‘विराटनगरको विकास र अधुरा योजनाहरु’ शिर्षकमा शिर्षस्थ नेताहरु सित अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि दोश्रो चरणको कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने संर्षघ समितिको भनाई छ ।
संयोजक पौडेलका अनुसार मुआब्जाका लागि कागजात बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा नदिएकाले आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए ।
लामो समयसम्म घरसहित जमिन रोक्का हुँदा ३५० घर परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको उनको भनाई छ । ‘घर, जमिन रोक्का हुँदा बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्नेलगायतका सबै कार्य रोक्का हुँदा संविधानले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तीको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ,’ संघर्ष समितिको संयोजक पौडेलले भने ।
सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, विहेदान गर्न, ब्यापार व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको पौडेलले बताए ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत जमिन रोक्का गरिएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया