प्रदेश १ का सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याईने

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ थप सुदृढीकरण गरिने बताए ।

शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सुधार गर्न तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड–१९ का कारणले विद्यार्थीको पठन पाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने भएको छ । हाल देखिएको बिषम परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठन पाठनमा सूचना तथा संचार प्रविधीको प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक पूर्बाधारको विकास सहित विशेष कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको शेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा पठन पाठन गर्ने गराउने कलेज र क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा परम्परागत सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राविधिक जनशक्तिको सर्वेक्षण तथा प्रक्षेपण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मनमोहन प्राबिधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु–प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित अन्य प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिक धारका विद्यालयहरूबीच समन्वय तथा क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउ भन्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा निरन्तरता दिदै सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारले ई–एजुकेशनको पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार गर्दै लैजाने भएको छ । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षालाई खोज तथा अनुसन्धानमूलक बनाउन र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारीत योजनाबद्व दिगो बिकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रदेश १ भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिन (मर्ज हुन) क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।