CLASSICTECH NET

२०० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजना प्रदेश मातहत

खबर पूर्वाञ्चल, २४ माघ २०७५, बिहीबार ०८:३१

विराटनगर / प्रदेश सरकारले दुईसय मेगावाटसम्मका जलबिद्युत आयोजना प्रदेश सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रदेशसभामा पुर्याएको समाचाार बाबुराम भण्डारीले आजको उदघोष दैनिकमा लेखेका छन्। ।

सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका हुन् । यो विधेयक आइतबारदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रवेश पाउने पहिलो विधेयक पनि हो ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारबाट आफैंले निर्माण गर्ने वा प्रदेश सरकारले अनुमति दिनसक्ने एक मेगावाट भन्दा बढीका र दुई सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको निर्माण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालनको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ३ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ३२ केभीएसम्मको प्रशारण लाइनको सर्वेक्षण, निर्माण र प्रशारण र सञ्चालन पनि प्रदेश सरकारकै मातहतमा हुने भनिएको हो । विधेयकमा प्रदेशको समग्र विद्युत विकासको गुरुयोजना बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ७ मा आयोजना सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति लिन चाहेमा ५० मेगावाटसम्मलाई तोकिएको अधिकारी, ५० देखि एकसय मेगावाटसम्मलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र दुईसय मेगावाट माथि भएमा प्रदेश सरकार समक्ष सर्वेक्षण अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोजनाको निर्माण, उत्पादन, वितरण र सञ्चालनमा पनि सोही मापदण्डमा रहेर प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशमा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ बर्षसम्म प्रति किलोवाट बार्षिक एकसय रुपैयाँ र प्रति यूनिट सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षणका लागि नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध प्रदेश सरकारले नै गर्ने दफा १९ मा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । साथै नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न र विद्युत विकास सम्बन्धी कामको अनुगमनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमा विद्युत विकास महाशाखा, शाखा वा इकाई स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसदमा प्रवेश पाएको सो विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्ताधारी नेकपाकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले स्थानीय जनताको धन सम्पतिको सुरक्षा, चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा, हाइटेन्सन लाइनबाट पर्ने प्रभावको अध्ययन लगायतका बिषयमा विधेयकमा समेटिनु पर्ने उल्लेख गरे । नेकपाकै सांसद धीरेन्द्र शर्माले विद्युतको परिभाषाभित्र पारमाणिक उर्जालाई समेत समेटिनु पर्ने सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेश १ मा वायु र सौर्य उर्जामा समेत पर्याप्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सम्बन्धित आयोजनाको क्षमताका आधार निर्माण आयोजना विकासको समय तोकिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईंले तेल, कोइला र वायू उर्जालाई विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले विद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखे । साथै प्रदेशमा निर्माण भएका विद्युत पूर्वाधारको सुधारका लागि समेत विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने विधेयकमा व्यवस्था गरे भन्दा विपरित २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना समेत प्रदेश सरकारले नै बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले ठूला आयोजनाका लागि समेत प्रदेशमै लगानीको वातावरण तयार भएमा के गर्ने भनेर सरकार समक्ष प्रश्न राखे ।

उनले जलबिद्युतमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेकोले प्रदेश सरकार आफैंले ठुला आयोजना विकासको बाटो बन्द गर्न नहुने बताए । साथै संघीय कानुनले दुई वर्षभित्र २०० मेगावाटको आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न नसकिने व्यवस्था गर्दागर्दा पनि विधेयकमा त्यही कुरा उल्लेख गरिएकोले अव्यवहारिक हुने सुझाव दिए । उत्पादित विद्युतको वितरण र प्रशारणको काम भने राज्यले नै गर्नुपर्ने सांसद तिवारीले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

BHANU COLLEGE

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक – पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – रमेश अधिकारी
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५