पूर्वाञ्चल खबर
एक नम्बर प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानवअधिकार मैत्री कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार गम्भिर भएर लागि पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)द्धारा संयुक्त रुपमा विराटनगरमा आयोजना गरिउको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभामा अहिले १६ विधेयकलाई कानून निर्माण गरिरहेको जानकारी दिदै कानून निर्माणमा मानवअधिकारप्रति सभा सजग र सचेत रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश सभावाट अव वन्ने कानून विकास र समृद्धिका साथै भावी पुस्ताको भविष्य निर्धाण गर्ने धारणाले वनाइने वताउँदै प्रदेश सरकार मानवअधिकारकोको सुनिश्चिता र संरक्षणमा सचेत रहेको विचार व्यक्त गरे ।
राष्टिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले आयोग क श्रेणीको स्वास्यत्ता संस्थाले भएकाले सरकारले गर्ने हरेक कार्यको अनुगमन गर्ने गरेको वताउँदै मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाको सम्वन्धमा सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न अदालत सरह अधिकार भएको उल्लेख गरे।
इन्सेकका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले महिलामाथि हुने हिंसा र अत्याचार रोक्ने कार्यमा ठूला संचारमाध्यमक भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारका हरेक काम पारदर्शी ढंगले आएमा जनतामा विश्वास प्राप्त हुने वताए । गोष्ठीमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु वुद्धि राजभण्डारी,जयराम यादव,शेखरचन्द्र थापा, उमिता विश्वकर्मले पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणमा कार्य गरेमा तराई तिर वसाईसराई हुने क्रममा रोक्न सकिने वताउँदै प्रदेश सभामा कानून निर्माणमा दफावार छलफल भएमा मात्र मानवअधिकार मैत्री कानून निर्माण हुने विचार राखे ।
गोष्ठीमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका महासचिव विवेक गौतम,वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रमणि न्यौपाने,नेपाली कांग्रेसका सचिव मोदराज घिमिरे,दलित अभियन्ता अमर वराइलीलगायतले सञ्चारमैत्री, लैङ्गिक विभेद अन्त्य महिला मैत्री तथा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनको कानून निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
