पूर्वाञ्चल खबर
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक वर्षअघि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि जोखिमपूर्ण गाउँ सुरक्षित स्थानमा सार्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका ३ हजार ९ सय ७५ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था छ ।
सार्नुपर्ने घरपरिवारमध्ये विभिन्न जिल्लाका ६ सय ४८ घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ भने ९ सय १८ घरपरिवारले आफंैले अन्यत्र जग्गा खोज्न प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले सरकारबाट रकम बुझिसकेका छन् । २ हजार ४ सय ९ घरपरिवारले कुनै अनुदान वा सहायता रकम पाएका छैनन् भने उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न कुनै प्रक्रियासमेत नथालिएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ जिल्लामा निकासा गरिसकेको छ । पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले चालु आवमा ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कुनै पनि एकीकृत बस्ती अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा तयार भएका छैनन् भने पहिरोको उच्च जोखिममा रहे पनि सरकार सञ्चालित एकीकृत बस्तीमा पीडितहरू पनि खासै आकर्षित छैनन् । यो माचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकले छापेको छ ।
