पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जमिन खण्डिकरणले गर्दा देशको उत्पादनमा ह्रास आएको बताएकी छिन् ।
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड मोरङको आज विराटनगरमा भवन उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले आवश्यकता भन्दा बढी जमिन खण्डिकरण भएकोले अब त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने बताएकी हुन् ।
जमिन खण्डिकरणको भयावह अवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले जनसंख्या भन्दा जमिनका कित्ताहरु बढीरहेको बताइन् । जमिनको अत्याधिक खण्डिकरणले गर्दा प्लट खेति गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने काम सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको भन्दै उनले सहकारीको माध्यमबाट जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने समेत बताइन् ।
लामो समयदेखि नेपालमा भूमिको स्वामित्व विवाद रहेकोले त्यसलाई सँधैकालागि अन्त्य गर्न अन्तिम पटक सबै जनतालाई भूमिको मालिक बनाउने योजना रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । अब नेपालमा कोही पनि भूमिविहीन छैन र सुकुम्बासी छैन भनेर औपचारिक घोषणा गर्ने, अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुसँग निश्चित रकम लिएर अन्तिम पटक जमिन रजिष्ट्रेसन गरिदिने र भविष्यमा राज्यले कसैलाई पनि भूमि वितरण नगर्ने गरी कानून ल्याउने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै सबै सहकारीले अनिवार्य उत्पादन गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जरको प्रकृयामा लगेर संख्या घटाउने र कृषि तथा उत्पादनमूलक सहकारीहरुको संख्या बढाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिइन् ।
जिल्ला सहकारी संघ मोरङको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन पछि आयोजित सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले जग्गा खरिद तथा भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सम्मान पनि गरिन ।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले सरकारले अघि बढाएको कानूनले सबै सहकारीलाई वित्तीय कारोवारमा केन्द्रीत गर्न खोजेको, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र बजारको साटो सरकारले नै ब्याजदर निर्धारण गरेर लागू गरेको, कर्जा लिएर लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जस्ता समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने माग गए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य यशोदा अधिकारी, सहकारी महासंघका प्रदेश संयोजक रमेश पोखरेललगायतले सहकारीहरु उत्पादन अभियानमा सहभागि बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
सङ्घले विराटनगर–९ स्थित चार धुर जग्गामा तीन तल्ले भवन ९० लाखमा खरीद गरेको छ ।
मोरङ जिल्लामा ६ सय २ वचत, १ सय ४३ वहुउद्दश्यीय र २ सय ३५ कृषि सहकारी गरी जम्मा एक हजार ९९ सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् ।
जिल्लाका सहकारीले वार्षिक आठ अर्व ४७ करोड निक्षेप संकलन , ११ अर्व १० करोड कर्जा प्रवाह र २६ अर्व आर्थिक कारोवार हुने गरेको छ। सहकारीमा ३ लाख १५ हजार शेयर सदस्य रहेका छन् ।
