सन् २०३० सम्म उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी ९० प्रतिशत जनताको पहुँचमा पु¥याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सोही लक्ष्य परिपूर्तिका लागि परियोजनाले नेपालका ६ वटा सहरमा काम गरिरहेको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर बालमुकुन्द श्रेष्ठले हाल विराटनगरसहित भरतपुर, वीरगञ्ज, हेटौडा, जनकपुर र धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि डीपीआर तयार गरिरहेको जानकारी दिए । हाल नेपालमा उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी २५ प्रतिशत जनताले मात्रै प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै उनले सन् २०३० सम्म फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी नदीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनका अनुसार हाल ३ प्रतिशत मात्रै फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी खोलामा व्यवस्थापन गरिएको छ । डीपीआर तयार गरेर परियोजनाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ ।

छलफलमा महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले विराटनगरको खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्न जाइकासित सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । उनले जाइकाले नसमेटेको क्षेत्रमा काम गर्न परियोजनालाई आग्रह गरे ।

छलफलमा महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेत, सामाजिक महाशाखाका प्रमुख पुनम दाहाल, भारतीय सरकारी कम्पनी वाक कोस लिमिटेडका टिम लिटर राजीवकुमार शर्मा, समाजशास्त्री प्रकाशभक्त श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।