यसरी प्रमुुख र उपप्रमुुख मध्ये एक महिला हुुनुु पर्ने भनिएता पनि अघिल्लो निर्वाचनमा महिलाहरुको पद उपप्रमुख र सदस्य मात्र हो भन्ने आभास हुुने किसिमले सबै दलहरुवाट महिलाहरुलाई सहभागि गराउने काम भयो । जसको फलस्वरुप अहिले सबै ठाउँमा उपप्रमुुख र महिला सदस्यहरुका रुपमा मात्र महिलाहरुको नेतृत्व सिमित रहेको छ ।

आफुुहरु उपप्रमुुख र सदस्यका रुपमा रहि ५ बर्षसम्म कुुशलतापूुर्वक आफ्ना कार्यहरु सम्पन्न गर्न सकेको दावि गर्दै अव हुुन गइरहेको निर्वाचनमा आफुुहरु प्रमुुख र अध्यक्ष को जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छौ र त्यो अवसर हामीलाई पार्टीले दिनुुपर्छ भनि प्रमुख दलका महिला नेतृहरुले माग गरिरहेका छन् । तर ती महिलाहरुका आवाजलाई बिभिन्न बहानामा रोक लगाउदै आसन्न निर्वाचनमा पनि कुनै दलले महिलाको नेतृत्वलाई त्यती महत्व दिएको देखिदैन ।

दलिय गठबन्धनका कारणले पनि महिला उम्मेदवारीले खासै चर्चा पाउन सकेको छैन । जतिसुुकै अधिकारका कुुरा भाषण र कागजी दस्तावेजमा ब्याख्या गरे पनि नेतृत्वमा महिलाहरुलाई पु¥याउन अझै हाम्रो समाज चाहदैन भन्ने कुरा यस्ता गतिविधीहरुबाट प्रष्ट हुुन्छ ।

सबै दलहरुवाट मेयर, पालिका अध्यक्ष र वार्ड अध्यक्षमा पुुरुषहरुकै चर्चा सुनिन्छ भने कुनै पनि दलले महिलालाई यस्ता प्रमुख पदमा अघि सारेको पाइदैन । कतिपय महिला नेतृहरु जो स्थानियतहमा रही काम गरिरहनुुभएको छ उंहाहरु आफुहरु अव प्रमुुख जिम्मेवारी चाहन्छौ भनिरहदा पनि दलभित्र स्थान पाउन सकिरहेका छैन । आखिर किन ?, किन महिला सहभागिताका लागि मात्र हो भन्ने सोचमा परिवर्तन आउन सक्दैन ?, के महिलाहरु भिड बढाउन र स्वागत सत्कारका लागि मात्र सिमित भईराख्ने हो त ? । योग्यता र क्षमता भएका महिलाहरुलाई प्रमुख पात्रका रुपमा अघि सार्न किन दलहरु हिचकिचाई रहेका छन् ? सोचनिय बिषय छ ।

देशभरीको कुरा नगरी यही विराटनगर महानगरपालिकाकै कुरा गरौं । यस नगरको कुल जनसंख्याको झन्डै ५५ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको छ । यत्रो संख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला नेतृहरुको चर्चा खासै छैन । महानगर प्रमुखमा कुनै पनि दलले महिलाको नाम सिफारिस गरेको देखिदैन । भ वार्ड अध्यक्षका रुपमा महिलालाई अघिसार्ने कुनै दलको पनि चाहाना देखिदैन । यदि उम्मेदवारी दिनै पर्ने भए पनि दलको पक्कड कम भएको ठाँउमा दिने र नेतृत्वमा नपु¥याउने जस्तो हाउभाउ बुझिन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार दिनलाई पनि किन दलहरु कन्जुस्याई गर्दछन ? पितृसतात्मक सोच कै कारण हो त ? आखिर कहिले सम्म ? सधै महिलाहरुले आङ्खना अधिकारका लागि लडाई नै गर्नु पर्ने हो ?

हामीले विभिन्न संघ÷संस्थाहरुमा हेरेका छौं र भोगेका छौं । जहाँ महिलाहरुको नेतृत्व रहन्छ त्यहां पारदर्शिता र इमान्दारिता हुन्छ । अहिले समाज विभिन्न विकृतिबाट गुर्जिरहेको अवस्थामा महिला नेतृत्वको आवश्यकता झनै बढिरहेको छ । स्थानिय स्तरका समस्याहरुको पहिचान गर्ने, तिनिहरुको निराकरण गर्ने र समाज रुपान्तरणका लागि नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम महिलाहरु बन्न सक्दछन् गत निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मध्ये अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र महिला नेतृत्वको कमिकमजोरी बाहिर आएका छन् । जहाँ महिलाहरुको प्रमुख नेतृत्व छ त्यस पालिकाले सामाजिक सुधारका र भौतिक सुधारका विभिन्न सुचांकमा अब्बलता हासिल गरेका छन् । नेपाली महिलाहरुको नेतृत्व, क्षमताप्रति विश्वका विभिन्न संघ÷ संगठनहरुले प्रशंसा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका राजनितिक दलहरु आज किन महिलाहरु प्रति विश्वास गरीरहेका छैनन् ? राजनीतिक दलहरुका नेतृत्वकर्ताहरु पुरुष भएकै कारणले यसो भइरहेको त छैन ? गम्भीर प्रश्न छ ।

संविधानको मूल मर्म महिला सशक्तिकरण र नेतृत्वमा महिलाहरुको निर्णायक सहभागिता हो तर राजनितिक दलहरु संविधानको यो मर्मलाई कानुन पालनाको औपचारिकतामा मात्र सिमित राखिरहेका छन् । गत स्थानिय निर्वाचनमा महिलाहरुलाई उपप्रमुख र सदस्यहरुमा मात्र सिमित राख्नुलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । अतः यस पटक भने दलहरुले प्रथम पदहरुमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । काठमाण्डौ, विराटनगर जस्ता ठूला स्थानिय तहको प्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवारी दिएर दलहरुले उदाहरणिय कार्य गर्नु पर्दछ । यसका लागि सबै राजनैतिक दलका नेताहरुलाई जनदबाब बढाउन आवश्यक छ । जव सम्म निर्णायक पदहरुमा महिलाको सहभागिता हुदैन तव सम्म समाजमा समानुपातिक बिकास सम्भव छैन ।

मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने संबिधानको मर्मलाई तब मात्र सार्थकता दिन सकिन्छ जब महिलाको नेतृत्व पुरुष समान बनाईछ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा निर्णायक पदमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीलाई सबैदलहरुले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । अनि मात्र हामीले हाम्रो समाजवादी यात्राको गन्तब्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं ।