आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रदेश ल्याएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

चालतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरे ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ अर्ब रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्धारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने निति लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरियता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आवको वार्षिक बजेटमा सरकारले किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाई पूर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँँचाई कार्यक्रम लागु गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्रीकप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता र एकपालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिईने जनाएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय ७० सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधिन सडकमा स्वदेशी कच्चापर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपुर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नितिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना छ । समग्र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागी सरकारले कुल १८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। बजेटका बाँकी स्रोतमा केन्द्र सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब १ करोड ६६ लाख, समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड ४ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख गरी कुल राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।