खबर पूर्वाञ्चल
प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर मोरङले आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढकालले भने ‘संघीयता हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो,’संघीयता कार्यान्वय गर्ने बिषयमा सरकार डिरेट हुनेछैन’।
मन्त्री ढकालले संघीयता समृद्ध गर्ने बिषयमा अधिकारको बाँडफाडको बिषयको सन्र्दभमा सरकारले कुनै गठन आदेश वा अध्यादेश नल्याएर प्रस्ताव मात्र ल्याएकोले त्यसलाई छलफलबाट सुध्रित बनाउन सकिने बताए ।
शुक्रबार मात्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने बिषयमा सरकारले ती निकायहरुलाई कमजोर पार्ने र पुराना संरचनालाई बलियो बनाउने काम भइरहेको बताएका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई प्रति लक्षित गदै मन्त्री ढकालले अधिकार बाँडफाटको बिषयमा सिडियोको अधिकार दिने,प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाट लगायका बिषयमा पार्टी भित्र र बाहिर छलफल चहिरहेकोले संघीयता कार्यान्वयको सन्र्दभमा व्यवस्थित गर्ने कुराहरुमा अधिकार प्रदेश सरकारमा नै अधिकार दिने र समन्वय संघीय सरकारले गर्ने भन्ने कुरा एकातर्फबाट आएको र अर्को तर्फबाट एकातम्क मोडलबाट संघीयतामा हामी गएकाले क्रमश अधिकार दिने कुरामा पुर्णता दिदै जाने भन्ने कुराहरु समेत आएकोे जानकारी दिए ।
मन्त्री ढकालले संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्य कानून मध्ये अहिलेसम्म १ सय ६५ वटा कानुन निर्माण भई सकेको जानकारी समेत दिनुए ।अन्य बाँकी कानून निर्माणको सन्र्दभमापनि नेपाल ऐन संसोधन गरी १ सय ९ वटा कानून संसोधनको प्रकृयामा अघि वढाइएको बताए ।त्यसैगरी बाँकी कानून संसोधनका चरणमा अगाडी बढाउने तयारी सरकारको रहेकोे मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया