खबर पूर्वाञ्चल
८ कार्तिक २०७३, सोमबार १९:४९
विराटनगर, ८ कात्तिक । मोरङमा एक महानगरपालिकासहित गाउँ र नगरपालिका बनाउने गरी पहल थालिएको छ । स्थानीय तह पुनसंरचनाकालागि पूनसंरचना आयोगले नयाँ सिलिङ तोकेपछि एक महानगरपालिकासहित अन्य गाउँ र नगरपालिका बनाउने गरी तयारी थालिएको हो ।
जिल्ला विकास समिति मोरङले पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्दा महानगरपालिका रहनेगरी पूनसंरचना गर्ने कुरा उठेको हो । ‘ महानगरपालिका बनाउने हो भने एक दुईवटा संख्या तलमाथि हुन सक्छ । जिल्ला विकास समिति मोरङका सूचना अधिकारी महेन्द्र खड्काले भने ‘ राजनीतिक दलहरुको जोडपनि महानगरपालिका बनाउने नै छ ।’
खडकाका अनुसार जनसंख्याको अनुपात हेर्दा महानगरपालिका बनाउँदा १४ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले मोरङमा १० देखि १७ वटा भित्र रहने गरी स्थानीय तह बनाउने सिलिङ तोकेको थियो । आयोगले तोकेको सिलिङका आधारमा संख्या पुनसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको खड्काले बताए ।
छलफलका क्रममा हाल भएका महानगरपालिका र नगरपालिकालाई यथावत रहनेगरी पुनसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर गृहकार्य नपुगेको भन्दै पून बैठक बस्ने सहमति भएको खड्काले बताए । आयोगले तोकेको कात्तिक २० गतेको समय सीमाभित्र काम सक्ने गरी छलफल थालिएको खडकाले बताए ।
स्थानीय तह पुनसंरचना गर्दा विरारटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने गरी एक वा दुई वटा संख्या तलमाथी हुँदा मान्य हुने एमाले मोरङ अध्यक्ष महेश रेग्मी बताउँछन् । इलाकालाई मात्र आधार मान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउदै उनी हाल रहेको संख्यामा एक÷दुई तलमाथि हुँदा एमालेलाई मान्य हुने बताए ।
माओवादी केन्द्र मोरङ संयोजक गोपी आछामी पनि विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउन पार्टी लागि पर्ने बताउँछन् । हाल कायम नगरपालिकाहरुमा हेर फेर गरेर १७ वटा स्थानीय तह बनाउन पार्टीले पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार दुई÷दुई वटा थारु र मधेश क्लास्टर सहित १७ वटा स्थानीय तह बनाउन पहल गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिए । १७ वटा स्थानीय तह बनाउन महानगरपालिका बनाउन जनसंख्या कम हुन्छ । तर आछामी प्रस्ताव गरिएका नगरपालिकाको संख्या घटाएर भएपनि १७ वटा पुर्याउने र माहानगरपालिका बनाउन पहल गर्ने बताउँछन् ।
अघिल्लो पटक सस्थानीय तह पुनसंरचना गर्न आयोगले मोरङलाई १३ वटा सिलिङ तोकेको थियो । त्यस बेला मोरङ एक महानगरपालिका सहित ६ गाउ र ६ वटा नगरपालिका बनाउने राजनीतिक सहमती भएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुले संख्या कम भएको भन्दै बढाउने भनेपछि आयोगले इलाकालाई आधार मानेर मोरङमा अधिकतम १७ वटा स्थानीय तह बनाउन सिलिङ तोकेको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकालागि जनसंख्या पुरानै रहेपनि तराईमा नगरपालिका बनाउन ६० हजार, ४० हजार जनसंख्याको सिलिङ तोकेको छ । उद्घोष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?